सडकमा सरकार, अदालतमा सभामुख

प्रधानमन्त्री केपी शर्माको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सडक प्रदर्शन र आमसभा गरेका छन् । विपक्षीहरूको आन्दोलनको तागतलाई चुनौती दिन यो प्रदर्शन गरिएको भन्ने प्रष्टै छ । ओली आफैँले माधव–प्रचण्ड गुटको प्रदर्शनलाई हियाउँदै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भनेका थिए– शक्ति प्रदर्शन भनेको फागुन २३ को जस्तौ हुनुपर्छ । त्यो कस्तो हुन्छ हेर्नुहोला । सत्तासीनहरू सडक प्रदर्शन गरेर विजयभाव व्यक्त गरिरहँदै गर्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यी दुवै घटना नितान्त नयाँ र यस अर्थमा पहिलो घटना हुन् ।

सत्ता सञ्चालन गर्नेद्वारा विपक्षी विरुद्ध जुलुस भएका थिए तर त्यो काम निर्दलीय पञ्चायती सत्ताले व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन चलिरहँदा पञ्चहरू जम्मा गरेर गर्ने गथ्र्यो । दलहरूले महाराजाको सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा उनका समर्थकले वक्तव्यवाजी गरे पनि ¥याली र सभा गरेनन् । तर आज निर्वाचित संसद्ले रोजेका प्रधानमन्त्री ओली र उनी अध्यक्ष रहेको नेकपाले सडकमा शक्ति प्रदर्शन ग¥यो । उनका साइबर सेना र यसका सञ्चालकले सवा दुई लाखको जुलुस निस्किएको आँकडा प्रस्तुत गरे । नेपालका सडकको नाप जाँच कुन तरिकाले हुने गर्दोरहेछ भनेर यसलाई उदाहरण मान्ने हो भने यसबारे धेरै भनिरहन परेन अन्यथा हरेक बाइक चालकदेखि मोटर चालकले सडकको लम्बाइ तुरुन्तै जाँच्न सक्छ, कुनै इन्जिनियर नै चाहिँदैन । फित्ता वा टेप बोकेर सडकमा कुद्नै पर्दैन । काडमाडौँका सडकको चौडाइ कुनै पनि नेपालीले पाइलाले नापेर पत्ता लगाउन सक्छ ।  

प्रश्न कसको प्रदर्शनमा कति उपस्थिति भए भन्दा पनि सरकारको सत्ता र सडक आफैँ चलाउने चाहनाको हो । के संसद् विघटन गरिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउन सडकको साथ चाहिने दिन आइसकेको हो ? अब निर्वाचन हुने वा गराउने सम्भावना छैन र यसै आधारमा सत्ता चलाउने अभिमत प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास जागेको हो ? अथवा सडक प्रदर्शनका आधारमा अदालतले फैसला गर्छ, मैले बोलेर मात्र पुगेन भन्ने अविश्वास प्रधानमन्त्रीमा पलाएको हो वा उनको पार्टी पुगेकै हो ? अन्यथा सत्ताले सडक प्रदर्शन गर्ने भनेको विपक्षीको अस्तित्वलाई चुनौती दिने र यो देशमा आफू मात्र एउटा शक्ति रहेको देखाउने चेष्टा मात्र हो । अन्यथा सरकारले आफूले निर्धारण गरेका काम गर्ने हो । विपक्षले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नेदेखि खबरदारी गर्नेसम्मको हो । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रमा सत्ता र प्रतिपक्षको वैधानिक कल्पना गरिएको हुन्छ । संसद् विघटनको अवस्थामा विपक्षीसँग सडकबाहेकको विकल्प हँुदैन ।  

यो अनुभूति कुनै लेखक÷पत्रकारले मात्र गरेको होइन । नागरिक अभियन्ताहरूले पनि यो अनुभूति गरेर सत्तारुढ दलले गरेको सडक प्रदर्शनको विरोध गरेका छन् । संसद् विघटनको विरोधमा शनिबार काठमाडौँमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको यो शैलीको विरोध जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेकपाभित्रको द्वन्द्वको प्रतिकारमा ओर्लेको अनुभूतिका साथ नागरिक अभियन्ताले प्रश्न गरे– के  तपाईँ केवल नेकपाको प्रधानमन्त्री हो ? होइन भने सडकमा शक्ति नदेखाउनुहोला । अरूले गरेको बन्द आह्वानलाई नागरिक अधिकारमाथि अवरोध देख्ने सरकार आफैँले दरबारमार्ग जस्तो अति आवागमन हुने क्षेत्र ठप्प गरेर सभा गर्नु र हजारौँ मानिस ओसारेर सडक प्रदर्शनमा उत्रनु गलत भएको उनीहरूको टिप्पणी थियो ।  

सरकारको योखालको प्रदर्शनले अरू कुनै दल वा नागरिकले कुनै पनि स्थानमा गर्ने आन्दोलनमा रोक लगाउने अधिकार गुमाएको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आमसभा वा विरोध कार्यक्रमका लागि ठाउँ तोक्ने ओली सरकारले अब सिंहदरवारअगाडि मञ्च बनाउँछौँ, त्यहाँ धेरै नागरिक अट्ने रहेछन् भनेर कुनै दल वा समूहले माग ग¥यो भने दिने कि नदिने ? सत्तारुढ पार्टी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री आफैँंले त्यस्ता कामलाई प्रोत्साहन गरिरहन्छन् भने उनले कुन नैतिक धरातलमा अर्कोमाथि रोक लगाउने वा प्रश्न गर्ने ? केही दिनअघि मात्र नक्सालबाट बालुवाटार जाँदै गरेका नागरिक समाजका सदस्यमाथि सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले निर्मम दमन गरेको होइन ? के सडकमा उत्रनु उनीहरूको अपराध थियो ? बालुवाटारतर्फ गन्तव्य लक्षित हुनु अपराध हो ? अनि मूल सडक छेकेर प्रधानमन्त्रीले प्रदर्शन गर्नुचाहिँ विधिसम्मत ? यो प्रश्न राख्ने अधिकार नागरिकलाई रहँदैन र ?  

प्रधानमन्त्री र उनको दलले गरेको यो अभ्यासलाई पञ्चायती संस्करण र त्यसतर्फ उन्मुख कदम भनेर कतिपयलाई नलागेको थिएन । एक जना चिनेसुनेकै व्यक्तिले आफ्नो ब्लगमा जे अपेक्षा गरेर उनको भाषण सुन्न त्यहाँ गइएको थियो, त्यसमा धोका भएको भनेर आक्रोश व्यक्त गरे । उनको आक्रोश अभिव्यक्त भइरहँदा प्रदर्शनको शोभा बढाउन उनी र उनी जस्ता थुप्रै नागरिक त्यहाँ पुगेको उनको दाबी थियो । उनको आकांक्षा किन त्यस्तो हुन पुग्यो र प्रधानमन्त्रीले उनले भनेको आशयअनुरूप किन बोलेनन्, यी विषयमा भोलि पनि रहस्य खुल्दै जालान् तर प्रधानमन्त्री आफैँलाई आफ्ना कुरा नागरिकमाझ पु¥याउने माध्यमको कुनै खाँचो थिएन । सडक नै कब्जा गर्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । यसबाट सरकारको विपक्षीलाई मास्ने नियत मात्र प्रकट भएको छ ।

यसबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक, यसले गरेका नियुक्ति र पदस्थापनका विषयमा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सामान्यतः सभामुखको काम संसद् सञ्चालन गर्ने हो । सांसदहरूले सरकारको बारेमा अभिव्यक्त गरेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । कतिपय सन्दर्भमा आदेश दिने हो । सरकारले गर्ने काम कार्बाहीका विषयमा ठीक वा बेठीक ग¥यो भनेर बोलेको सुनिएको थिएन । तर यसपटक सभामुखले सरकारका कामविरुद्ध अदालतमा नै उजुरी गर्नुभएको छ । आफ्नो उपस्थितिमा हुनुपर्ने निर्णय आफूलाई जानकारी नदिइ गरिएको उहाँको दाबीलाई अदालतले जुनरूपमा लिए पनि मुलुकमा यो नयाँखालको अभ्यास भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रका रूपमा लिएको यो घटनालाई सभामुखले पनि त्यहीरूपमा लिएका छन् ।

कानुनी र राजनीतिक विवाद उठेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाइ सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले माघ १८ गते नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका थिए । तर त्यसको चार दिनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराइन् । ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन । सभामुख अनुपस्थित हुँदा कोरम नपुग्ने भएपछि सरकारले दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर परिषद्को बैठक आफ्नो अनुकूलतामा राख्ने गरी अध्यादेश जारी भएपछि प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित भएनन् । त्यही दिन साँझ बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सहभागी भए । त्यसपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई उद्धृत गरेर आएका समाचारमा बैठकले कुनै निर्णय गरेन भन्ने थियो । तर जब प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, संवैधानिक परिषद्को ३० मंसिरको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो ।  

योखालको नियुक्तिविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू नै अदालत गएका थिए । अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई पदस्थापन गराएपछि यो अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसले दिएको सन्देश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालनामा मात्र सीमित छैन, अबका दिनमा कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीच कस्तो सम्बन्ध रहला भन्ने पनि हो । यो घटनाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छैन भनेर उठ्दै आएको प्रश्नलाई पनि अदालतले सम्बोधन गर्न सक्छ । यद्यपि यो संविधानको व्यवस्था हो र अदालतले संविधान संशोधनको अधिकार राख्दैन । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिको विरोध गरेको छ । कांग्रेसले भने जस्तै अध्यादेश जारी गर्ने कदम होस् या त्यसपछिको बैठक अथवा पछिल्लो शपथ ग्रहण, यी सबै ‘दम्भ र द्वन्द्वको परिणाममा संविधानको मर्म विपरितको कर्म गर्ने सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्ति’ हो ।  

प्रकाशित: २६ माघ २०७७ ०८:०६ सोमबार