सभामुखका वकिलले भने : सरकारले संसदलाई सहयोग गरेन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइका क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातर्फका वकिलले सरकारलाई संसद्ले सहयोग गरेन भन्नु तर्कसंगत नभएको बताएका छन्। बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद् विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि पालना नगरिएको बताए। सरकारले संसद्बाट सहयोग नपाएको भनाइ असत्य भएको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘बरु सरकारबाट संसद्लाई सहयोग भएको थिएन।’

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा संसद्मा समय नदिएको, संसदीय समितिमा अनुपस्थित भएको, विभिन्न जरुरी महत्वका प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसमा समय नदिएको उदाहरण उनले सुनाए। २०७४ फागुन २७ र २०७७ जेठ ३१ गते दुईपटक संसद्मा मतदान हुँदा सरकारलाई संसद्ले सहयोग गरेको उनले स्पष्ट पारे। ‘पहिलो, विश्वासको मत संसद्ले दियो, दोस्रो, नेपालको परिमार्जित नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्न संसद्ले सर्वसम्मत सहयोग गरेको थियो,’ उनले भने। संसद्मा सरकारले ल्याएका धेरै विधेयक पारित भए तर संसद्ले विधेयक पारित गर्न सहयोग गरेन भन्नु प्रधानमन्त्रीको गलत भनाइ भएको उनले बताए।

कोभिड–१९ का बेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न संसद्ले सहयोग गरेको, कोभिडका कारण मुलुकको बन्दाबन्दीमा संसद्ले सरकारलाई सघाएको, सांसद पनि मर्यादाविपरीत नभएको तर्क उनले दिए। उनले पार्टीको विवादले संसद्लाई सजाय दिएको बताए। ‘अयोध्याका राजा दशरथ सिकार खेल्न जाँदा हात्तीलाई बाँण हान्दा श्रवणकुमारलाई लागेजस्तै प्रधानमन्त्री ओली सिकार खेल्न जाँदा नेकपालाई हान्दा संसद्लाई लागेजस्तै भयो,’ उनले भने। सजाय गल्ती गर्नेलाई दिइन्छ तर गल्ती नगर्नेलाई सजाय दिइएको बताउँदै उनले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संसद् चलिरहेको अवस्थामा समेत नभएर ६ महिना संसद् बैठक स्थगित गरेर विघटन गरिएको उनको भनाइ थियो।

अधिवक्ता सुवेदीले संविधानको धारा ७४ पूरै पढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘त्यहाँ बहुलवाद लेखिएको छ। यो संविधान बहुलवादमा आधारित छ, जसमा संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ। यो कुनै दलको संसद् होइन, जनताको संसद् हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ, अरूलाई छैन, संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ।’ सरकार बन्न विकल्प दिने अवस्था हुँदाहुँदै संसद् विघटन हुने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेको उनको भनाइ थियो। ‘यो संविधान जनप्रतिनिधिले लेखेको हो, त्यसैले संविधानसभामा धेरै छलफल गरेर संविधानमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। हिजोको विद्रोहका कारण पहिलाको संविधानमा परिवर्तन भएको छ, अहिलेको संविधान जनप्रतिनिधिको संविधान हो,’ उनले भने, ‘अन्तरिम संविधानको धारा १६६ मा शान्ति प्रक्रिया र संविधान जोडिएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई संविधानको धारा ३०४ ले स्वीकार गरेको छ, त्यसैले शान्ति प्रक्रियासँग संविधान जोडिएको हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले यो सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको भएकाले यसलाई संविधानको धारा ५ को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे। ‘पहिला संयुक्त सरकार बनेको तर पछि मिलिसकेको भनेर जानकारी दिएका आधारमा त्यो धारा ७६ (१) को सरकार बन्दैन,’ उनले भने। आफ्नो मुलुकको जस्तै अभ्यास र संसदीय शासन प्रणाली भएका अन्य मुलुकको अभ्यासबमोजिम संसद् विघटन गरेको भन्ने राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको कुरालाई खण्डन गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकमा संसद् विघटन गरेको सिफारिस आएपछि राजाले छलफल गरेपछि मात्र संसद् विघटन गरेका छन्। यो हाम्रै मुलुकको अभ्याससँग पनि मिलेन।’ उनले मन्त्रिपरिषद्बाट विघटनको सिफारिस भएको पत्र पाउनासाथ राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरिएको बताए। उनले अहिले संविधानले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था गरेकाले यो संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताए। अवशिष्ट अधिकार प्रयोग राजाले र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुरा फरक हो भन्दै उनले यस अधिकारलाई संसद् विघटन गर्न पाउने अर्थमा बुझ्न नहुने बताए। ‘संविधानले र कानुनले जति अधिकार दिन्छ, त्यति कार्यकारी अधिकार प्रयोग हुन्छ। त्योभन्दा बढी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

कार्यसम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन नियमावलीले पनि कार्यकारीले गर्ने कामबारे स्पष्ट गरेको उनले बताए। उनका अनुसार संविधानको धारा ८२ (१) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम कार्य विभाजन कार्य सम्पादन हुनेछ भन्ने आधारमा नियमावलीमा कार्यकारीको भूमिकाबारे उल्लेख छ। नियमावलीको व्यवस्थाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारमा बाँधेको उनले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘प्रधामन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् कानुनी व्यक्ति हो, कानुनी व्यक्तिलाई कानुनले जति अधिकार दिन्छ, त्यति प्रयोग गर्न पाइन्छ। कानुन जस्तोसुकै अप्ठ्यारो भए पनि त्यसलाई तत्कालै बदर गर्न मिल्दैन।’

संसदीय प्रणाली भनेपछि जे पनि गर्न पाइने भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने उनले बताए। ‘जे गर्न पनि पाइने भए संसदीय प्रणालीबमोजिम भनेको भए हुन्थ्यो किन अरू राखियो,’ उनले भने। संसारको संसदीय प्रणाली एकै किसिमको नभएको र नेपालको संसदीय प्रणाली पनि आफ्नै मौलिकतामा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ७५ (२) बाट बनेकाले संसद्मा विश्वासको मत लिन जान सक्ने, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न सक्ने भए पनि उनले संसद्लाई छल्ने हिसाबले विघटनै गरेको बताए। यसबाट सरकारको नेतृत्व असफल भएको उनको टिप्पणी थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनालीले यो संविधानले चिनेको प्रधानमन्त्री मात्रै भएको बताए। ‘यो व्यवस्था कसका लागि बनेको छ र सरकार कोप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले गरेको छ,’ उनले भने ‘सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको छ।’ तर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक भाषणमा पार्टीले असहयोग गरेका कारण संसद् विघटन गरेको भनाइ राखेको उनले बताए। ‘मेरो पार्टीको असहयोग भएको छ। पार्टीका कारण संसद् विघटन भएको छ भन्ने उदहारण विश्वमै भेटिन्न,’ उनले भने। संविधानमा राखिएका विषयलाई अक्षरशः पालना नगर्ने हो भने त्यसले अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने भएकाले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

संविधानमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था भएसम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने तर्कसँग उनको सहमति थियो। सनकका भरमा संविधानमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर संसद् विघटन भएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘यस्ता कुरालाई मान्यता दिँदै जाने हो भने मुलुकमा अस्थिरता पैदा हुनेछ। संविधानले दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन भनेपछि पाइँदैन। सरकार गठनका आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र विघटन हुने कुरालाई सबैले स्थायी सरकार बन्ने भयो भनेर खुसी व्यक्त गरेको उनले बताए। संसद् पुनःस्थापना भए पनि सरकारले संसद् बोलाएन भने के गर्ने भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको भनाइ जोड्दै मैनालीले भने, ‘सर्वोच्चले पुनःस्थापना गर्दा संसद् बोलाउने मिति पनि उल्लेख गर्नुहोला।’

समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
श्रोत : नागरिक