सर्बोच्च अदालतद्वारा बैदेशिक रोजगारीको फ्री भिसा फ्री टिकट रिट खारेज

फागुन ३ ,  काठमाडौं। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङले दायर गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट खारेजीको मागसहितको रिटको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले छलफल नगरेको पाइएको छ।रोहन गुरुङले दायर गरेको अनुचित विलम्व गरी रिट दायर गरेका कारण नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङले दायर गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट खारेजीको मागसहितको रिटको विषयवस्तुमा छलफल नगरेको उल्लेख गरको हाे ।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २४ विपरीत फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गरेको भन्दै संघका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङले २०७४ साल चैत्र १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त ईजलासले गत २०७७ साल असोज ३० गते अनुचित विलम्व गरी रिट दायर गरेको भन्दै उक्त रिट खारेज गरेको थियो ।

हालै तयार भएको फैसलाको पूर्णपाठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको २ वर्ष ६ महिनापछि निवेदन दिन आएको देखिएको भन्दै निवेदकले निवेदन जिकिरअनुरुप यदि आफ्नो हकमा प्रत्यक्ष असर परेको भए बेलैमा उपयुक्त उपचारको बाटो अबलम्बन गर्नुपर्नेमा सोतर्फ उचित कदम चालेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ्नो हक हनन् भएको छ भने निवेदक आफ्नो हकप्रति सजक रही आफ्नो हक हितमा प्रतिकुल असर परेपछि मौकामा उपचारको लागि आउनु पर्नेमा विलम्व गरी आएको र विलम्वको उचित, बस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक कारण खुलाउन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । यस प्रकार निवेदकले आफ्नो हक अधिकारप्रति सजग नरही लापरवाही गरी समय व्यतित भएपछि अनुचित विलम्व गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको अवस्था देखिँदा रिटको विषयमा प्रवेश गरी निवेदन बमोजिम आदेश जारी गर्नु न्याय तथा कानून सम्मत देखिँदैन ।’

मन्त्रालयसहित वैदेशिक रोजगार विभाग र तत्कालीन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य, शम्भु निरौला र ताराप्रसाद लामिछानेले बहस गरेका थिए ।रिटमा निवेदक पूर्व अध्यक्ष गुरुङका कानून व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री स्तरको मिति २०७२ जेठ २६ गतेको निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई धराशायी बनाउने, राज्यमन्त्रीलाई अधिकार नभएको, उक्त निर्णय सार्क मुलुकको अभ्यास अनुरुप नभएको, त्यस विषयमा मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल र वार्ता गर्नुपरेकोले विलम्व गरी रिट दायर गरेको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

त्यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त कर्मचारी गुरुप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालयसमेतलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा उपचार माग गरिएको विषयको जानकारी भएपछिको लामो समयसम्म त्यस विषयमा सार्थक सरोकार वा चासो नदेखाइनुका साथै त्यस किसिमको अनावश्यक विलम्वको वस्तुनिष्ठ आधारसमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्न अनुचित विलम्व गरेको भन्ने देखिन आउने नजीर कायम गरेको थियो ।

अनुचित विलम्व गरी उपचारको मार्ग अवलम्वन गरेको देखिँदा निवेदनमा उठाएका विषयभित्र प्रवेश गरिरहनु नपर्ने उक्त रिटमा पनि उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङको रिट खारेज गर्दा उक्त नजीरसमेत उल्लेख गरेको छ ।रिटमा निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले सरकारको दक्षिण कोरीयामा कामदार पठाउँदा रोजगारीमा जाने कामदारबाट एक लाख रुपैयाँ उठाउने निर्णय विभेदपूर्ण रहेको भन्दै फ्रि भीषा फ्रि टिकट निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी रिटमा ऐनमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शुल्क तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय नेपाल सरकारबाट नभई राज्यमन्त्रीबाट भएकोले राज्यमन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नसकिने भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग थियो । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिकरुपमा एक लाख नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाएको भन्दै श्रम सम्झौता बिना उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर पनि रिट निवेदनमा थियो ।

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून तथा संयन्त्र बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । राईले २०७४ साल भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा परमादेश रिट दायर गरेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन श्रम, तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७२ साल जेठ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी खाडीका ६ मुलुक तथा मलेसियाका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने र नेपालका म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताहरुबाट सेवा शुल्क नपाएको अवस्थामा मात्र सेवा शुल्क वापत दश हजार रुपैयाँ लिन पाउने उल्लेख छ । कतिपय कामदारले उक्त निर्णय विपरीत अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एक लाख भन्दा बढी रकम बुझाउनु परेको बताउने गरेका छन् ।