“बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार”
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिने क्रममा दोस्रो दिन बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका छन्। मैनालीको वहस बुधबार नसकिएकाले बिहीबार पनि निरन्तर रहनेछ ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभई असंवैधानिक कदम भएको जिकिर गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि विघटन असंवैधानिक नै भएको घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको बताएका छन्। उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको बताए ।
उनले भने, “संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो। यो बहुमत प्राप्त सरकार हो। यसमा कुनै शंका छैन । अदालतले अहिले अनुमान गर्दा नेकपा एक ठाउँमै छ भन्ने बुझ्छ। संविधानअनुसार नै सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ।”
देश विदेशको अभ्यास हेर्ने कि हाम्रो संविधान ? भन्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रश्नको जवाफमा मैनालीले दुवै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हिसाबले र अन्य अभ्यासका हिसाबले पनि अधिकार क्षेत्रभित्रको रहेको बताए ।
पाँच जना एमिकस क्युरीमा मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले, बुधबार सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका छन्। बिहिबार मैनालीको वहस सकिएपछि पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले क्रमैसँग राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस मङ्गलबार सकिएको थियो । सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ ।
समाचार र भिडियो हेर्न तल का लिंकहरु मा क्लिक गर्नुहोस्
