साना लगानीका मिडियालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छः उपराष्ट्रपति

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको बताएका छन् । नेपाली पत्रकारहरुको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घको २६ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले संविधान कार्यान्वयनको शुरुआत हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा निराशा छाएको बताए ।

उनले पत्रकारका लागि बन्ने ऐन÷कानून र आचारसंहिता प्रेसमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै तिनले न्यनूतम पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उपराष्ट्रपति पुनले भने, “हाम्रो पत्रकारिताले कतै विश्वसनीयता गुमाएको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ, आशाको भन्दा निराशाको पत्रकारिता भइरहेको छ ।” साना लगानीका मिडियालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले वैशाखमा निर्वाचन गर्नाको विकल्प नभएको बताउँदै तयारीका लागि सबैलाई आह्वान गरे । उनले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक वा प्रतिगमन होइन, अनिर्णययबाट निकास दिनु प्रतिगमन होइन, विघटनले मुलुकलाई निकास दिएको छ, यसलाई नकारात्मकभन्दा पनि सकारात्मक ढङ्गबाट लिन जरुरी छ ।”

आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिनका लागि आगामी वर्षको नीति÷कार्यक्रममा समावेश गरी बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारका प्रवक्ता गुरुङले लोककल्याणकारी विज्ञापन केवल टिभी र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत समावेश प्रदान गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए ।

उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्देशिका ल्याउनेबारे छलफल शुरु भएको प्रष्ट पारे । उनले भने, “छिटो सूचना दिने होडबाजीका कारण समाजलाई भड्काउने गरी गलत सूचना दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, त्यसको अन्त्यका लागि पनि निर्देशिका जरुरी छ ।” उनले जीवनवृत्ति कोषलाई पत्रकारकल्याण कोषमा परिमार्जन गरी पत्रकारकै वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने योजना सुनाए ।

सांसद राधेश्याम अधिकारी सम्वन्धित क्षेत्रको सल्लाह र सुझावका आधारमा मात्रै मिडियासम्बन्धी ऐन÷कानून निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले कुनै राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई निष्काशन गर्न पाइँदैन भने । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूह निकट नेपाल प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले वर्तमान सरकार श्रमजीवी पत्रकारको पक्षको नदेखिएको जिकिर गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) निकट प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले लेखिरहेका वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारलाई भन्दा पनि गैरपत्रकारलाई महासङ्घमा प्रवेश दिइएको आरोप लगाए ।

प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण शर्मा, क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष इन्द्र राउत, जनपत्रकार सङ्घका अध्यक्ष शेरबहादुर विक, मिडिया नेपालका अध्यक्ष गोपाल पौडेल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष सुवास खतिवडा र लोकतान्त्रिक छापामाध्यम सञ्जालका अध्यक्ष दामोदर दवाडीले पत्रकार महासङ्घ सबैको साझा संस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ, राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका अधयक्ष विनोद पहाडी र मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले महिला, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायद्वारा सञ्चालित मिडियालाई राज्यले कर छुट गर्नुपर्ने माग गरे।