सरकार र ‘विप्लव’ समूहबीच भित्रभित्रै वार्ता

काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग अनौपचारिक रूपमा भित्रभित्रै वार्ता गर्दै आएको छ ।

सरकारी पक्षले वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन भन्दै पहिले अनौपचारिक वार्ता गर्ने र त्यसपछि ठोस परिणामनजिक पुगेपछि औपचारिक रूपमा एकैपटक ‘सरप्राइज’ दिने गरी रणनीति बनाउँदै आन्तरिक रूपमा नै वार्ता गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको हो ।

यसबीच बालुवाटार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक पत्र आदानप्रदानसमेत भइसकेको छ । आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विप्लव समूहका तर्फबाट सोही समूहका नेता चिरण पुनबीच काठमाडांैमा नै वार्ता भएको थियो । सो वार्तामा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठनको निर्णय गर्ने सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यस अघि नै पत्रमार्फत विप्लव समूहले आफ्ना माग सरकारी पक्षलाई दिएको थियो । सरकारी पक्ष जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने छाड्न सहमत छैन । वार्ता जारी राखिँदा सरकारी पक्षले विप्लवका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नेक्रम भने बन्द गरेको छ ।

सरकारी पक्षबाट वार्ताको संयोजन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिरहेका छन् । यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र खानेपानीमन्त्री मणि थापा तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले समेत वार्तामा समन्वय गर्दै आएका छन् ।

हाल सरकारी पक्ष र विप्लव समूहबीच विभिन्न सर्त तथा सरकारको धारणाबारे अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ । सोक्रममा विप्लव समूहका नेताहरूले पहिले सरकारले आफ्नो समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनुपर्ने, जेलमा थुनामा रहेका नेता कार्यकर्ताको बिनासर्त रिहाइ गरिनुपर्ने र आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि सरकारी पक्षले लगाएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विप्लव समूहले राखेका ती प्रस्तावमा सरकारी पक्ष पनि सकरात्मक देखिएको छ । तर, सरकारी पक्षले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता सो समूहबाट खोजेको छ । त्यतातर्फ ठोस परिणाम देखिए प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा सरकार छ ।

सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र वार्ताका लागि समिति बनाउनेछ । त्यसपछि मात्र वार्ता प्रगतिबारे औपचारिक रूपमा बोल्ने सरकारको तयारी छ ।

अनौपचारिक वार्ताका क्रममा सरकारी पक्षले प्रतिबन्धित दलका महासचिव विप्लवलाई सत्तारूढ दलको महासचिव बनाउनेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, विप्लव आफैं भने सो प्रस्तावमा सहमत भएका छैनन् । अर्कोतर्फ संयुक्त रणनीतिक मोर्चालाई नै सरकारमा लैजाने सरकारी तयारी छ । सो मोर्चामा विप्लव समूहसमेत आबद्ध छ । सो समूहलेसमेत वार्तामा सहयोग गरिरहेको छ। राजधानी दैनिकबाट