संघीय सरकार दस ठूला कृषि बजार निर्माण गर्दै

सरकार गरिब किसानलाई हेर्दैन। बजेटमा किसानमुखी कार्यक्रम ल्याइए पनि ती वास्तविक किसानसमक्ष पुग्दैन। उद्योगीलाई उखु बेच्ने किसान भुक्तानीका लागि सडकमा आएको धेरै वर्षौका उदाहरण छन्। सरकारले लागतअनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। त्यही कारण किसानले बेला बेला कृषि उपज नबिकेर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ। किसानलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म लैजान विभिन्न खालका समस्या छन्। तीमध्ये एउटा हो व्यवस्थित कृषि बजार नहुनु।

व्यवस्थित बजार नहुँदा खुला चौर, सार्वजनिक स्थल, नदी किनारमा तरकारी लगायत कृषिजन्य वस्तु बेच्नु पर्ने बाध्यता छ। बजार अभाबमा किसानले उचित मूल्य पाउन पाउन सकेका छैनन्। बिचौलियाले मात्र फाइदा लिदै आएका छन्। पछिल्लो समय भने यो समस्याबाट किसानले केही राहत पाएका छन्। किसानको यो समस्यालाई सुल्झाउन सरकारले व्यवस्थित कृषि बजार निर्माण अघि बढाएको हो।

उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएको गुनासो बारम्बार आए पछि सरकारले कृषि बजार निर्माणलाई व्यापकता दिएको हो। मुलुकभर सानाठूला गरी १७ सय ६६ वटा बजार निर्माण पूरा भएर सञ्चालनमा ल्याएको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धिसँगै बजार व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिएको केन्दका प्रमुख प्रकाश सञ्जेलले बताए। ‘उत्पादनको बिक्री सुनिश्चित गर्न बजार आवश्यक छ,’ सञ्जेलले भने, ‘त्यसका लागि बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौं।’

अहिलेसम्म मुलुकभरमा एक हजार ३८ हाट बजार, पाँच सय ५३ संकलन केन्द्र, एक सय ४८ खुद्रा बजार र २९ वटा थोक बजार निर्माण गरेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी ३८ वटा कोल्ड स्टोर, नौ वटा बीउ भण्डारण केन्द्र, नौ वटा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माण गरिएको छ।

कतिपय बजार सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका छन् भने केही निजी, सहकारी संस्थाको साझेदारितामा निर्माण गरिएको छ। किसानले उत्पादन गरेका वस्तु सडकमा फालेको, नष्ट गरेका समाचार आइरहेका बेला सरकारले बजार व्यवस्थित गर्न नयाँ बजार निर्माणलाई पनि अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले मात्र १० ठूला बजार निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको प्रमुख सञ्जेलले बताए। काठमाडौं उपत्यकाको तारकेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, हेटौंडा,  रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका र मोरङको रंगेली नगरपालिकामा कृषि बजार निर्माण सुरु भएको छ। यस्तै रूपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकालाई समेटेर ४२ विघामा निर्यातमा आधारित आधुनिक कृषि बजार निर्माण प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ। यी बजारमध्ये केही सोझै संघीय सरकारले निर्माण गर्नेछ भने केहीको प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने छन्। तर, बजेट भने संघीय सरकारले नै दिनेछ।

बजार नहुँदा बिचौलियाले धेरै फाइदा लिने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले भएका बजारलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ बजार निर्माणको काम भैरहेको छ। आधुनिक र व्यवस्थित कृषि बजार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ‘बढ्दो जनसंख्या तथा ब्यवस्थित कृषि बजारको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने उद्धेश्यले नयाँ बजार निर्माण गरिरहेका छौं,’ केन्द्रका प्रमुख सञ्जेलले भने, ‘सम्भाव्य स्थानहरूबाट जग्गा प्राप्त गरि कृषि उपज थोक बजार स्थलहरूको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ।’

आवश्यकताका आधारमा तीनै तहका सरकारले व्यवस्थित बजार निर्माण अघि बढाएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताए। बजार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान पठाएको कार्कीले जानकारी दिए। ‘ठूला बजार निर्माणको काम संघीय सरकारले गर्छ,’ कार्कीले भने, ‘साना तथा मझौला बजारका लागि तल्लो तहमा ससर्त अनुदान पठाएका छौं।’ व्यवस्थित बजार नहुँदा तरकारी लगायतका कृषिजन्य वस्तुको बिक्री गर्न कठिनाइ हुँदै आएको थियो।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार, बल्खु तरकारी बजारबाट तरकारी तथा फलफूल उपत्यकाभर बिक्री हुन्छ। यी बजार अपर्याप्त भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको तार्केश्वर र कागेश्वरी मनोहरामा आधुनिक कृषि उपज बजार निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ। त्यसका लागि नौ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अपुग बजेटको श्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस भएको प्रमुख सञ्जेलले बताए।

कृषिको व्यवसायीकरण गर्न कृषि बजार व्यवस्थापन आवश्यक छ। कृषि विकास रणनीतिले परिलक्षित गरेको कृषि विकासको वृद्धिदर हासिल गर्न बजारले सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। निर्वाहमूखी कृषि प्रणालीलाई बजारमूखी, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक रूपमा विकास गरी कृषि उपजको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बजार प्रणाली आवश्यक छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म सरल र उचित मूल्यमा पुर्‍याउन अहिले निर्माण गरिएका बजारले सघाउ पुग्ने छ।

प्रदेश तहमा पनि बजार निर्माणको काम अघि बढेको छ। मकवानपुरको हेटौंडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण गर्न लागिएको छ। हेटौंडा–११ थाना भर्‍याङमा करिब ४१ करोड रूपैयाँको लागतमा कृषि थोक बजार निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ। वागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबीच गत भदौमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर काम अघि बढेको हो। प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा बजार निर्माण गर्न लागिएको हो।

किसानका उत्पादनलाई सिधा बजारमा ल्याएर बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन बजार निर्माण गर्न लागिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बागमति प्रदेशका सचिव मतिना वैद्य जोशीले बताईन्। ‘कृषि थोक बजारमा किसान र उपभोक्ताको पहुँच हुन्छ,’ जोशीले भनिन्, ‘बजारले किसानको उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउने विश्वास लिएका छौं’। बजारले कृषि उपज उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

स्थानीय तहमार्फत पनि बजार निर्माणको काम भइरहेको छ। बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा कृषि बजार निर्माणका लागि दुई÷दुई करोड रकम ससर्त संघीय सरकराले पठाएको छ। ती स्थानीय तहमा डिपिआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा  छ। त्यसैगरी, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका र मोरङ रंगेली नगरपालिकामा कृषि बजार निर्माण सुरु भएको छ। रूपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकालाइ समेटेर ४२ विघामा निर्यातमा आधारित आधुनिक कृषि बजार निर्माण प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ।

स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्न ४८ करोड रूपैयाँ ससर्त अनुदान पठाएको छ। नवलपरासीको कावासोती, पोखरा, सुनसरीको धरान, सुर्खेत, अत्तरियामा बजारका लागि पूर्वाधार विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

पुराना बजारलाई मर्मत सम्हार गरेर स्तरोन्नती गरिँदैछ। पोखराको बजारमा केरा पकाउने च्याम्वर, कावासोतीस्थित बजारमा अधुरो रहेको भवन पुरा गर्ने, धरानस्थित बजारमा किसान आवासगृह निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ। बजारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आयोजना बैंक बनाएको छ।

कतिपय ठाउँमा सरकारी जग्गाको अभावमा बजार निर्माणमा कठिनाई आएको छ। स्थानीय तहको प्रतिवद्धताका बावजुद सरकारी स्वामित्वको जग्गा उपलव्ध हुन नसक्दा लक्षित संख्यामा पूर्वाधार निर्माणका प्रक्रिया आरम्भ गर्न कठिनाई भएको केन्द्र प्रमुख सञ्जेलले बताए।  सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण गरिएका केही स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कठिनाई हुँदा हस्तान्तरित बजेटको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन।

सरकारले विभिन्न ठाउँमा बजार निर्माण गरेको भए पनि कृषि पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय गुरु योजना तयार नहुँदा स्थानीय तहका सरकारद्वारा आ–आफ्ना प्राथमिकता र आवश्यकता अनुरूपमा कृषि पूर्वाधार विकास गर्दा वैज्ञानिक हुन नसकेको सञ्जेलले स्वीकार गरे। ‘व्यवस्थित कृषि पूर्वधार विकासले गति लिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित बजार बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं।’

प्रकाशित: २८ माघ २०७७ ११:४८ बुधबार